निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक

निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको चार महिनापछि सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । निकुञ्जभित्र सडक स्तरोन्नतिको काम सुरुवात हुन लागेकै क्षण सर्बोच्चको फैसलाको पूणै पाठ सार्वजनिक भएको हो । चार महिनासम्म ढीला गरी निकुञ्जभित्र ग्राभेल गर्ने काम सुरु भएलगत्तै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिनुले सम्मानीत सर्बोच्च अदालतप्रति नै आशंका उब्जाएको छ ।

निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठले पहिलोपटक माडीको बस्ती नै स्थानान्तरणको बिषय समेत उठान गरेको छ । ‘निकुञ्जभित्रको बस्तीका कारण संरक्षणमा चुनौती उत्पन्न भए बस्ती स्थानान्तरण गरी सम्पदा संरक्षणतर्फ सोच्न सकिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ । त्यसैगरी निकुञ्जभित्र निर्माणकार्य गर्नुपर्दा युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृत गराउनैपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि गतबर्ष फागुन १ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो । हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिंखडासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

तर निकुञ्ज प्रशासन आफैले बन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्दा भने ई.आई.ए. गराउने प्रकृया पुरा गर्ने गरेको छैन । निकुञ्जभित्र पोखरी खन्न, भूमिगत अप्टिकल फाइबर केबुल बिछ्याउन, पक्की भ्युटावर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरु बनाउँदा सो मापदण्डको वेवास्ता गरिएको निकुञ्जभित्रकै श्रोतले जनाएको छ ।

यसमा तपाइको अभिमत

सम्बन्धित शीर्षकहरु